TAKSİYE DÖNÜŞÜM DAVASINDA KARAR KESİNLEŞTİ!
İBB'nin UKOME’de görüşülerek hayata geçirdiği ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürme projesi için açılan davada yargı süreci tamamlandı. UKOME kararlarının iptali için esnaf odasının açtığı davayı reddeden 10. İdare Mahkemesi’nin kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından hükme bağlandı. İlk derece mahkemesinin kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylandı. İstinaf talebi reddedilmesiyle UKOME kararı İBB lehine kesinleşmiş oldu.
ESNAF ODASI DAVA AÇTI
MAHKEME DAVAYI REDDETTİDavayı görüşen İstanbul 10. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı ve davayı reddetti. İstinaf yolu açık olmak üzere 8 Şubat 2024 tarihli ilgili karar, esnaf odası tarafından istinafa götürüldü. İlgili kararı inceleyen Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, dava dosyasındaki bilgi ve belgeleri inceledi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasını uygun bulmayarak istinaf talebini reddetti. Kararda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı teknik rapora atıf yapıldı. İBB tarafından hazırlatılan raporda İBB sorumluluk alanında kalan toplu taşımacılık hizmetinin teknik açıdan incelendiği, mevcut sorunların tespitine ve bütüncül toplu taşıma sistemi ile bu sistemin avantajlarına yer verilerek gelecek yıllarda oluşacak taleplere karşılık verilmek adına öneriler getirildiğine değinildi. 2 Temmuz 2024 tarihli kararla birlikte UKOME kararı İBB lehine kesinleşmiş oldu.
BENZER UYGULAMALARA EMSAL OLACAKTürkiye genelinde bu sayıda ve bu özelliklerde araçların taksiye dönüştüğü ilk işlem olan UKOME kararının yargı mercilerinde de kesinleşmesi Türkiye'de benzer uygulamalara hukuki açıdan emsal olma özelliği taşıyor. (güncel önemli haberler - enerji ekonomisi)